Subscribe to
Notifications
Subscribe to
Notifications
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ (Mukhtar Ansari) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਜੰਮਕੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੰਮਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੜ ਲਵੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੇਖ ਭੜਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੰਮਕੇ ਵਰ੍ਹੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀ ਮੈਂਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜੁਰਗ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲ਼ ਹੋ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆ ਹੋਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 48 ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ, 55 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਫਾਈਲ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ,ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ ,NRI ਨਿਊਜ਼ ,ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ ,ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ
