ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ NSA ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, HC ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਈ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 2023 ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤੇ 22 ‘ਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਪੱਸ਼ਟ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਨਐਸਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।