ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ NSA, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ

lalit-sharma
Updated On: 

23 Mar 2025 09:06 AM

Amritpal Singh: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ NSA, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ
Follow Us On

ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਨਐਸਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।