PHOTOS: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ GST ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ Punjabi news - TV9 Punjabi

PHOTOS: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ GST ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Updated On: 

14 Apr 2023 13:38 PM

SIPU: ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸਆਈਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਮਾਧੋਪੁਰ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ SIPU ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

1 / 5PHOTOS:

2 / 5

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 28 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਲ-2/ ਐਲ-14ਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3 / 5

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ 3 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

4 / 5

ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀਅਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਅਰ ਦੇ ਪਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

5 / 5

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 28 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਲ-2/ ਐਲ-14ਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Follow Us On
Exit mobile version