ਸਿੱਖਾਂ ਪਛਾਣ ‘ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ :ਐਸਜੀਪੀਸੀ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ - SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ। SGPC chief Dhami on Superme Court Decision on Beadbi case

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹਟੋਪ ਪਹਿਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਵਫਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਮੂਲੋ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

‘ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਹਟੋਪ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੇ ਲੋਹਟੋਪ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।