Bangladesh: ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ICJ-UN ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
Sheikh Hasina: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (International Crimes Tribunal-ICT) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਮਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ICT ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।
ਕੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਹਾਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
1- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ (ICC)
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ICC ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਈਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
International Criminal Court
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਫੋਟੋ: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
2- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ)
ICJ ਰਾਜਾਂ (Countries) ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਸੀਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਈਸੀਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਫੋਰਮ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ICJ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ICJ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
International Court Of Justice ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ)। ਫੋਟੋ: ICJ
3- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੰਤਰ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ICT ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਕੋਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Bangladesh Sheikh Hasina ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ 2013 ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 8 ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਗੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਬਚਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ, ਵਕੀਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈਸੀਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੇ ਵਰਗੇ ਫੋਰਮ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।