ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ?

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਣੋ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 858 ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਾਣੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ।

ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਯਾਨੀ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਉਦਘਾਟਨ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣਾ। ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।