ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੱਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ।

26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ

ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਰੀਕ 26 ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਤੱਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਲੱਭੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਅਣਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿੱਟ, ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਇਰਲੈਂਡ-ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ

ਤਤਕਾਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਲਏ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 1935 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਘੀ ਯੋਜਨਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।