CM Beant Singh Murder: ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ, ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਸਨ ਕਾਰਨ ?
Beant Singh Death Anniversary: ਗੱਲ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ... ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ... ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਤਲ... ਆਓ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
CM Beant Singh Murder: ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ, ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਸਨ ਕਾਰਨ ? (pic credit: freepik)
CM Beant Singh Murder: 1970-80 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਧਿਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਦਲ 1 ਸਾਲ, 79 ਦਿਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 14 ਜੂਨ 1971 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਲ 277 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 17 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ 17 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ
70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਾਲ 1975 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਗਏ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਅਪਰੈਲ 1977 ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ 51 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੂਨ 1977 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉੱਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਇਹ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਂਤ ਰਹਿਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਤ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੀਬਰ ਹੋਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਚੁਣਕੇ ਆਏ ਸਨ। 6 ਜੂਨ 1980 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਧਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਓਧਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (pic credit: social media)
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ
ਸਾਲ 1984 ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਡਿਤ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ।
ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਲੂਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਰਹੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ- ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਰ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਲਿਆਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣ ਭੜਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੂਨ 1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 4 ਸਾਲ, 259 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ
25 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ 24% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ 3 ਸਾਲ 187 ਦਿਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ- ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ
KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਮਾਨ
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਂਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ
31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਧੂੰਆਂ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।
ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ
ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਜ਼ਾ
ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।