AMU ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਆਪਣਾ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ 1967 ਦਾ ਹੁਕਮ

AMU 'ਤੇ SC ਨੇ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਦੇਸ਼?

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (AMU) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1967 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2005 ਵਿੱਚ, ਏਐਮਯੂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਏਐਮਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਮਯੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਏਐਮਯੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4:3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐਮਯੂ) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 9 ਫਰਵਰੀ, 1873 ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸਤੁਲ ਉਲੂਮ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸਤੁਲ ਉਲੂਮ ਨੂੰ ਮੋਹੰਮਡਨ ਐਂਗਲੋ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1920 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1951 ਵਿੱਚ, ਏਐਮਯੂ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਤੇ 9 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ।

ਏਐਮਯੂ ਐਕਟ 1920 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1967 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ?

1967 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਸਈਅਦ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ

1981 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਐਮਯੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ?

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ “ਇਰਾਦਾ” ਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ AMU ਦਾ ਸਟੇਟਸ?

ਫਿਲਹਾਲ, AMU ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 4-3 ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀਜੇਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।