Unified Pension Scheme: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ
UPS ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Unified Pension Scheme: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਸਦਾ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
UPS ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਅਰਥਾਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, UPS ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
UPS ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ UPS ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 18.5% ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 10% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, UPS ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
OPS ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ UPS ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UPS ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। UPS ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੋਕਸ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, UPS ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, UPS ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।