ਕੀ UCC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਵਾਲ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਹੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 47 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ?
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਵਾਨੀ (Puberty) ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (POCSO ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ?”