ਮਜਦੂਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੜੇਗਾ…ਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ IIT ਧਨਬਾਦ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਜਦੂਰ ਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ IIT ਧਨਬਾਦ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ IIT ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੋਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਫੀਸ
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 18 ਸਾਲਾ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੋਟੋਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।
ਮਜਦੂਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੜੇਗਾ…ਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ IIT ਧਨਬਾਦ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ IIT ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੋਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 18 ਸਾਲਾ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੋਟੋਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੀਟ
ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 24 ਜੂਨ ਸੀ, ਪਰ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੁਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੁਲ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।