ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ…ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

Updated On: 

21 Dec 2024 11:36 AM

Parliament Security: ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ...ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ...ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

Follow Us On

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ – ਦਿਗਵਿਜੇ

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਗਈ?

ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਦੇ 1,400 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ 3,317 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Exit mobile version