ਸ਼ਾਨਨ ਵਾਟਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ SC ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਆਰਡਰ 7 ਰੂਲ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Shanan Water Power Project: ਸ਼ਾਨਨ ਵਾਟਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਵਾਟਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਆਰਡਰ 7 ਰੂਲ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨਲ ਬੀ ਸੀ ਬੱਟੀ ਵਿਚਕਾਰ 1925 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਊਹਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਕਟ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਵ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਈ 1967 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।