ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪਨੇ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਜਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇੰਡੀਪੈਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪਨਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਿਆਨੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੇਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 (ਫੇਜ-1) ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਹ ਜੋ਼ਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਨਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੂਲ ਦਿਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਇੰਡੀਪੈਡੈਂਟ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਲੋਰ ਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਾਊਡ ਫਲੋਰ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਲੋਰ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਿਆਨੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।