SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ
Election Commission 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਣਉਚਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ… ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”