‘ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਈਅਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ 1978 ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹਨ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।