ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Notice to Wikipedia: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ “ਫਰੀ ਐਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ” ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ “ਵਿਚੋਲੇ” ਵਜੋਂ, ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਵਾਲ
ਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ‘ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।