ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ 4 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ , G-20 ਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿੱਲ, 2023 ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। See more

Ahead of the parliament session from the 18th of this month, an all-party floor leaders meeting has been convened on the 17th at 4.30 PM. The invitation for the same has been sent to concerned leaders through email. Letter to follow

ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಶೇಷ — Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) September 13, 2023

ਸੰਸਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ- ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਅਨੁਭਵ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮਰ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਸਦਨ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।