ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ? ਜਾਣੋ
22 Aug 2024 12:21 PM
Supreme Court on Rape Victim Identity: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ....ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ....
ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ
Kolkata Rape Murder Case: ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਭਯਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ?
ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ/ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੇਅਰ) ਐਕਟ, 2015 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੋਰਡ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।