ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, US ਨਾਲ ਡੀਲ ‘ਚ ਇਹ ਹੈ ਪੇਂਚ

Follow Us On

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੀਟੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ

2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅਸਲ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤਾਂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ: ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ

ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ (50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ (25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।

ਕੀ ਡੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਭਵ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 1012 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।