‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, 11 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ NH ‘ਚ 60% ਵਾਧਾ, 333 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 68 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ, 88 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ

tv9-punjabi
Updated On: 

11 Jun 2025 22:38 PM

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਪਵੇਅ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, 11 ਸਾਲਾਂ ਚ NH ਚ 60% ਵਾਧਾ, 333 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ 68 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ, 88 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ

Follow Us On

PM Narendra Modi 11 years: ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ, ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, 91,287 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,46,204 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2014 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ, ਔਸਤਨ 11.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

2014 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਫਿਕੇਸ਼

ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 26,425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,378 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਵਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ 333 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 68 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1,790 ਲਿਫਟਾਂ ਅਤੇ 1,602 ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

7.8 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ

2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7.8 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-IV (PMGSY-IV) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 2029 ਤੱਕ 25,000 ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 88 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.51 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ 24 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 52.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮਆਰਓ ਸੁਧਾਰ ਸਥਾਨਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

3 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੱਬ

ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 2,762 MMTPA ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 93 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 49 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ 2.0 ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਨੇ 277 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਗਰਮਾਲਾ 2.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 18 MMT ਤੋਂ 146 MMT ਤੱਕ 710% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਰਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੱਬ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੇ 44 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GIS-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਪਵੇਅ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।