OROP ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦਮ
PM Modi on OROP: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦਮ: PM ਮੋਦੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ?
‘ਵਨ ਰੈਂਕ, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੈਂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 30 ਜੂਨ, 2014 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ‘ਕੋਸ਼ਯਾਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।