ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਵੇ ਆਰਡਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮਥੁਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ HC 'ਚ ਜਿੱਤ, ਅਰਜੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ (Mathura) ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ‘ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ 1991 ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ 1968 ‘ਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਈਅਦ ਕਾਸਿਮ ਰਸੂਲ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1968 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਦਗਾਹ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚਕਾਰ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਲਈ 10.9 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ।
ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਈਅਦ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।