ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ

Mukhtar Ansari: ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਗਰਜਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਐਫਆਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਡ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ

ਮੁਖਤਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਮਾਮਲੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2015 ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਰ. ਹੋਈ ਸੀ।

ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਹੁਣ ਬਲਾਈਂਡ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ । 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਂਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਖਤਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।