ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ CJI ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀਜੇਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਕੌਣ ਹਨ?
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1981 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
