One Nation One Election: JPC ‘ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ

Updated On: 

18 Dec 2024 15:19 PM

JPC for One Nation One Election : ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

One Nation One Election: JPC ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ

JPC 'ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

Follow Us On

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਣ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜੇਪੀਸੀ ਲਈ 4 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ?

ਡੀਐਮਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਪੀ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਲਸਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਵਿਲਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਮਕੇ ਐਮਪੀ ਟੀ ਸੇਲਵਾਗੇਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੇਪੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਪਾ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਪਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਪੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Exit mobile version