ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਮੁੜ ਹੋਵੇ ਬਹਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ

J&K 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਮੁੜ ਹੋਵੇ ਬਹਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ, BJP ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੱਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

NC, PDP ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।