ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਜਾਣੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-2019 ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-2019 9 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-2019 ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (POJK) ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1947-48, 1965 ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪੀਓਜੇਕੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-2019 ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ।

ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਰਹੇਗੀ।