ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ; ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੋਲਿਆ – ਹਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਰੂਰਤ

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਜ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ 3,597 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਅਭਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ 16 ਈਰਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,000 ਤੋਂ 10,000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਸੈਲਾਨੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।