30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ, OBC ਕਾਲਮ… ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCPA) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਧਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਕਾਲਮ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਕਾਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2011 ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜਨਗਣਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜਨਗਣਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਆਬਾਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 1872 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1949 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਗਣਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ 1948 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।