Gyanvapi Case: ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ASI ਸਰਵੇ | Gyanvapi Case varanasi Shock court decision ASI survey of other parts will not take place Punjabi news - TV9 Punjabi

Gyanvapi Case: ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ASI ਸਰਵੇ

Updated On: 

25 Oct 2024 19:41 PM

Gyanvapi Case: ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਵੀ ਏਐੱਸਆਈ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇ।

Gyanvapi Case: ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ASI ਸਰਵੇ

Gyanvapi Case: ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ASI ਸਰਵੇ

Follow Us On

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਐਫਟੀਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੁਗਲ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ

ਸੁਆਮੀ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਬਨਾਮ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1991 ਦੇ ਅਸਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।

Exit mobile version