ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ CBI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ 'ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ” ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਬਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਪਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਏ। ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਬਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ PMLA ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿ,ਤੇ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ CBI ਅਤੇ ED ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਂ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ ਛੱਪੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਬਾਲਾ

ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।