ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਆਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਧੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, 9 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ

ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DPCC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੌਗ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ GRAP ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

SC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCR ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਂਧਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ?

• ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਓਪਨ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 611 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਆਡ-ਈਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਰੈਂਜ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਬੀਐਸ III ਅਤੇ ਬੀਐਸ IV ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
• ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਡ ਈਵਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 13 ਤੋਂ ਆਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
  ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਰਫ 31% ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30-35% ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਸਿਰਫ NO2 ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।