ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਰਿਜ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ

Follow Us On

Rahul Gandhi On Caste Census: ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਪ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ 1931 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।

ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ

2010 ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (SECC) ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ SECC ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ।