ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ 2.6% ਪੰਜਾਬੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.6% ਯਾਨੀ 9 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 170 ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ… ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਆਨ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਅਸਰ…

1. ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8.16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਪਈ।

3. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਔਸਤਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ- ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ, ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।