ਮੇਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ… ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਜੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਮੁਦਈ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ “ਮੈਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”