ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ, CJI ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ; ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਆਦੇਸ਼

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 85 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਾ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਦਕਿ ਦੀਪਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾ ਰਾਏ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਪਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਦੀਪਾ ਰਾਏ

ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਪਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਪਾ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo Moto) ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ CJI ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

#WATCH | Vaishali, Bihar: A court in Bihar had sentenced an 85-year-old man to three years in prison in a 34 years old a case, with four other accused sentenced to 10 years’ imprisonment each and fined Rs 25,000 in a murderous assault case. (02.06) pic.twitter.com/ohmwSIA1Ri

— ANI (@ANI) June 2, 2026

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ CJI ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ।

ਕੀ ਸੀ 1992 ਦਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1992 ਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਏ ਨਾਮੀ ਜੋੜੇ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾ ਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।