Ghooskhor Pandat:”ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ”… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਤ” ਦੇ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
Ghooskhor Pandat Controversy: ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਤ" ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਦੱਸ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ।
"ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਤ" ਦੇ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਝਾੜ
Ghooskhor Pandat: ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ “ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਤ” ਆਪਣੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਫਿਲਮ ਦੇ ਫਰਸਟ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਰਜ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
“ਘੂਸ਼ਖੋਰ ਪੰਡਤ” ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
“ਘੁਸਖੋਰ ਪੰਡਤ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਫਿਲਮ “ਘੁਸਖੋਰ ਪੰਡਤ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।