UPSC CSE: UPSC ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ SC, ST, ਅਤੇ OBC ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
RTI ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 1995 ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।