Budget 2026: ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, 18,000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

Budget 2026: ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2027 (FY27) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹੰਮ ਪਰ ਘੱਟ ਚਰਚਿਤ ਖੇਤਰ, ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਰਿਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (RDSS) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੂਨਾਫ਼ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ RDSS ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ FY26, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿੱਚ RDSS ਲਈ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ (UDAY) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਡਿਸਕੌਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

RDSS ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ

ਰਿਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦੋ ਅਹੰਮ ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਵਰ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PFC) ਅਤੇ REC ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025 (FY25) ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2,701 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ FY24 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸ੍ਰੇਯ RDSS ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਨਸ ਪਾਵਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹੰਮ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ RDSS ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹੰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।