ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕਦਮ: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਟ੍ਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ 16 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ।

ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 301 ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ 5 ਮਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 16 ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ?

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 16 ਦੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ) ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਤਾਈਵਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ 301 ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਉਈਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ?

ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਚਿਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 2026 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ।