ਬੈਂਕ SBI ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

SBI ਬੈਂਕ

Online Fraud Case: SBI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 94,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ SBI ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ? 94,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ? SBI ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ? ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੁਈਸ ਫਿਲਿਪ ਬਲੇਜ਼ਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੁਈਸ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਈਸ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੇਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ SBI ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਲੂਕਬਾੜੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਆਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

SBI ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ

ਇਹ ਰਕਮ 94,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ SBI ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜਬੈਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Google Pay ਇੱਕ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ SBI ਨੂੰ 94,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।