ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ

Published: 

07 Jan 2025 17:11 PM

India GDP :ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਅਨੁਮਾਨ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ

6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ

Follow Us On

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ ਯਾਨੀ NSO ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ NSO ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NSO ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

NSO ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2024-2025) ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਅਨੁਮਾਨ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ NSO ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਟ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ NSO ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।