Good News: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ
Petrol-Diesel Prices: ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 87% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 90% ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਏ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੱਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੇਕ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਓਪੇਕ +, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 87% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।