ਪਤੰਜਲੀ ਬਚਾਏਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 104 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ 104 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸੌਦਾ ਹੈ?
- ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸਵਿਤ ਕਿਨਾਬਾਲੂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ।
- ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਮ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਲ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
- ਪਤੰਜਲੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਮ ਤੇਲ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 3,69,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,80,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਮ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ।
- ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 375,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
- ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ 1,00,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 66 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 28 ਲੱਖ ਟਨ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ-ਪਾਮ ਆਇਲ (NMEO-OP), ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਮ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦਾ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ
ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 104 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਿੱਲ 96.1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨਸਲਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 16.23 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
