ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਵੇਗਾ ਸੌਖੇ ਰਿਫੰਡ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ.

ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਲਈ RERA ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ RERA ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ RERA ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਫੰਡ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਧੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰੇਰਾ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਛੇ RERAs ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਵਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।