RBI Monetary Policy: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, EMI ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

RBI Monetary Policy: RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। RBI ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, RBI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰ ‘ਚ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4% ਤੇ 4.2% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ MPC ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% ‘ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਡੀਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ‘ਚ 12% ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਾਧੇ ਤੇ 4.3% ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐਫਟੀਏ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਚਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈਐਮਆਈ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਰ ‘ਚ ਚਾਰ ਰੇਟ ‘ਚ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 ‘ਚ 0.25%, ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ 0.25% ਤੇ ਜੂਨ ‘ਚ 0.5% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 0.25% ਕਟੌਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।