Maggi Expensive: ‘ਮੈਗੀ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਾਰਨ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੇਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।
ਬਸ 2 ਹੋਰ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਮੈਗੀ ਤਿਆਰ… ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ (DTAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਸਟ-ਫੇਵਰਡ-ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੇਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ (DTAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਸਟ-ਫੇਵਰਡ-ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ MFN ਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
MFN ਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ?
MFN ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ 2025 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੈਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ ‘ਤੇ 10% ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਨੇਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ DTAA ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ 5% ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
